वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
Share
“वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत, पात्र लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकेंगे। ।
लाभ
-
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करना है, क्योंकि वे एकल पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे, दुकान मालिकों पर निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
-
योजना से मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर और श्रमिकों को लाभ होगा।
-
मुख्य लाभार्थी वे प्रवासी श्रमिक होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं।
मानक राशन कार्ड प्रारूप
राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप जारी किया जाएगा। जब भी राज्य नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लेते हैं, राज्य सरकारों को इस नए प्रारूप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
मानकीकृत राशन कार्ड में राशन कार्ड धारक के आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल हैं और राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक विवरण जोड़ सकते हैं।
लाभार्थी को 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अलावा, राशन कार्ड में घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अद्वितीय सदस्य आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा।
कार्यान्वयन
-
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस योजना को लागू करेंगे।
-
मंत्रालय सभी राशन कार्डों का एक केंद्रीय डिपॉजिटरी बनाएगा जो नकल को खत्म करने में मदद करेगा
-
1 जनवरी 2020 तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है।
-
सरकार का लक्ष्य 1 जून, 2020 से देश भर में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' सुविधा को लागू करना है। यह सुविधा काफी हद तक प्रवासी मजदूरों और दैनिक ग्रामीणों को कवर करेगी।
-
योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
-
राशन कार्डों का एक वास्तविक समय ऑनलाइन डेटाबेस स्थापित करने की भी योजना है- पीडीएस (IMPDS) का एकीकृत प्रबंधन। IMPDS आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चालू है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
FAQs
You can find a list of common Government Schemes queries and their answer in the link below.
Government Schemes queries and its answers
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question